महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार (RTI) नियमांमधील वादग्रस्त बदलांना तात्काळ स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २०२६’ च्या अंमलबजावणीला ब्रेक लावला असून, यापूर्वीचे नियमच पूर्ववत लागू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियमांमधील कोणते बदल वादग्रस्त ठरले होते?
१२ जून २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमावलीत खालील कडक अटी घालण्यात आल्या होत्या, ज्यांना तीव्र विरोध झाला
शुल्क वाढ: आरटीआय अर्जाचे शुल्क ₹१० वरून थेट ₹३० करण्यात आले होते आणि झेरॉक्स प्रतिसाठी प्रति पान ₹२ ऐवजी ₹५ आकारले जाणार होते.
अपील शुल्क: प्रथम अपीलासाठी ₹५० आणि द्वितीय अपीलासाठी ₹१०० चे नवे शुल्क लागू केले होते.
शब्द आणि विषय मर्यादा: अर्ज केवळ १५० शब्दांच्या मर्यादेत आणि एकाच विषयाशी संबंधित असावा अशी सक्ती केली होती.
ओळखपत्र सक्ती: प्रत्येक अर्जदाराला अर्जासोबत स्वतःचे साक्षांकित ओळखपत्र (Photo ID) जोडणे अनिवार्य केले होते.
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांवर मर्यादा: बीपीएल नागरिकांना फक्त पहिली ५० पानेच मोफत माहिती देण्याची अट घालण्यात आली होती.
अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास केस बंद: सुनावणीदरम्यान अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास ती केस थेट बंद करण्याची वादग्रस्त तरतूद यात होती.
पुढील पाऊल काय असेल?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांना या नियमांना स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जोपर्यंत अण्णा हजारे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा व सल्लामसलत केली जात नाही, तोपर्यंत हे नवीन बदल लागू केले जाणार नाहीत. यामुळे जुन्या नियमांनुसारच नागरिकांना पूर्वीप्रमाणेच माहिती मिळवता येईल
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा आक्षेप:
नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार कायदा (RTI Act) कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधकांनी केला होता. शुल्क वाढीमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मागवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहिले नसते, तर १५० शब्दांच्या मर्यादेमुळे गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये माहिती मागवणे अशक्य झाले असते. विशेषतः ‘अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर केस बंद करणे’ या तरतुदीमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे स्पष्टीकरण (Government Stance)
शासनाचा बचावात्मक पवित्रा:
सरकारी सूत्रांनुसार, सरकारी कामकाजात पारदर्शकता राखतानाच काही लोक वैयक्तिक कारणांसाठी किंवा ब्लॅकमेलिंगसाठी आरटीआयचा गैरवापर करत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हे बदल सुचवण्यात आले होते. मात्र, जनभावना आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर याला तातडीने स्थगिती देण्यात आली आहे.
३. पुढे काय होणार? (What’s Next?)
समिती स्थापन करून चर्चा होण्याची शक्यता:
राज्य शासनाकडून आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि आरटीआय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समन्वय समिती स्थापन केली जाऊ शकते. ही समिती नवीन मसुद्याचा अभ्यास करेल आणि नागरिकांच्या हक्कांना बाधा न पोहोचवता कोणते बदल करता येतील, यावर अहवाल सादर करेल. तोपर्यंत जुने नियम (२०१२ चे नियम) जसेच्या तसे लागू राहतील.