पुणे/मुंबई: आपल्या महाराष्ट्रात सध्या उन्हाचा तडाखा वाढलाय आणि सोबतच लोकांच्या डोक्याला ताप दिलाय तो म्हणजे वीज बिलानं! गड्यांनो, वीज बिल कमी व्हावं म्हणून कित्येकांनी घराच्या छतावर, शेतात सोलर बसवलं. पण आता याच सोलरवाल्यांसाठी महाराष्ट्र सोलर वीज शुल्क 2026 बाबत एक ‘धक्कादायक’ बातमी समोर आली आहे.
एप्रिल 2026 च्या नवीन अपडेटनुसार, सरकार आता तुमच्या सोलरच्या विजेवर सुद्धा ‘टॅक्स’ (Electricity Duty) लावण्याच्या विचारात आहे.
चला तर मग, नेमका काय आहे हा नवीन राडा आणि तुमच्या खिशाला किती कात्री लागणार, हे सविस्तर बघूया.
1. काय आहे नवीन भानगड? (एप्रिल 2026 अपडेट)
१. काय आहे नवीन भानगड?
आतापर्यंत एकदा का सोलर बसवलं की वीज बिलाची कटकट मिटली असं आपल्याला वाटायचं. पण आता महाराष्ट्र सोलर वीज शुल्क 2026, राज्य सरकार रुफटॉप सोलर प्रणालीवर वीज शुल्क लावण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी एक विशेष समिती नेमली गेली असून, ही समिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत शुल्क कायदा 2016 नुसार अभ्यास करत आहे.
2. फक्त 10 दिवसांत निकाल लागणार!
महाराष्ट्र सोलर वीज शुल्क 2026 ही समिती काय वर्षानुवर्षे वेळ घेणार नाहीये. फक्त 10 दिवसांत ही पोरं (समिती) आपला रिपोर्ट सादर करणार आहेत. म्हणजेच एप्रिल 2026 च्या शेवटच्या आठवड्यात सरकार मोठा बॉम्ब टाकू शकतं. जर या समितीने ‘हो’ म्हटलं, तर सोलर वापरणाऱ्यांची सुट्टी नाही.
3. ‘बिहाइंड-द-मीटर’ म्हणजे काय? ज्यावर टॅक्स येणार!
सरकारचा डोळा आता RTS (रुफटॉप सोलर) आणि BTM (बिहाइंड-द-मीटर) या दोन सिस्टीमवर आहे. महाराष्ट्र सोलर वीज शुल्क 2026 सोप्या भाषेत सांगायचं तर, तुम्ही तुमच्या वापरायला जी वीज स्वतः तयार करता, त्यावर आतापर्यंत टॅक्स नव्हता. पण आता सरकारला वाटतंय की इथून सुद्धा ‘महसूल’ (पैसा) जमा केला पाहिजे.
4. किती टक्के टॅक्स लागू शकतो? (खिशाला बसणारा फटका)
आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा, म्हणजे टॅक्स किती असणार? अंदाजानुसार:
- घरगुती वापरकर्ते: तब्बल 16% वीज शुल्क.
- व्यावसायिक (Commercial) वापरकर्ते: जवळपास 21% पर्यंत वीज शुल्क.
- नेट मीटरिंग: तुम्ही जर ग्रिडला जास्तीची वीज दिली, तर त्यावरही टॅक्स लागू शकतो.
5. आधीच चार्जेस, आता पुन्हा टॅक्स? (दुहेरी फटका)
ज्यांच्याकडे 10 किलोवॅटपेक्षा मोठी सिस्टीम आहे, त्यांना आधीच ग्रिड सपोर्ट चार्जेस (GSC) भरावे लागतात. कुणाला ₹1.96 तर कुणाला ₹1.42 प्रति युनिट पडतं. आता त्यात जर हा 16-21% टॅक्स घुसला, तर सोलर लावणं परवडणार का? हाच मोठा प्रश्न आहे.
6. ग्रामीण भागातील लोकांची चिंता वाढली
गावखेड्यात अनेक शेतकऱ्यांनी आणि सामान्य लोकांनी बँकांकडून कर्ज (Loan) काढून सोलर बसवले आहेत. “वीज बिल वाचेल आणि हप्ते फिटतील” असा विचार त्यांनी केला होता. पण आता सरकारच्या या निर्णयामुळे “शेंडी तुटो की पारंभी तुटो”, पण खर्च मात्र वाढणार असं दिसतंय.
सामान्य जनतेला दुहेरी फटका: वीज आणि प्रवास दोन्ही महागले!
एकीकडे सरकार सोलरवर नवीन शुल्क लावण्याच्या विचारात आहे, तर दुसरीकडे एसटी महामंडळाने सुद्धा प्रवासी भाड्यात वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. जर तुम्ही नियमित प्रवास करत असाल, तर MSRTC ST Bus Fare Hike 2026 मुळे तुमच्या खिशावर किती भार पडणार आहे, याची सविस्तर माहिती तुम्ही येथे वाचू शकता. एकाच वेळी वीज बिल आणि बस प्रवास महागल्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आर्थिक बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे.
7. सोलर टॅरिफचा नवा दर (2026-27)
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) पुढच्या वर्षासाठी सौर उर्जेचा दर ₹2.82 प्रति युनिट ठरवला आहे. म्हणजे तुम्ही वीज विकली तरी तुम्हाला हाच भाव मिळणार, पण त्यावर टॅक्स कापला गेला तर तुमच्या हातात काय उरणार? हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.
१. पर्यावरणावर परिणाम: लोक अपारंपरिक ऊर्जेकडे वळायला घाबरतील का?
हो, तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयाचा पर्यावरणावर आणि अक्षय ऊर्जेच्या प्रसारावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो:
- आर्थिक गणिते बिघडणार: सोलर बसवण्यामागे लोकांचा मुख्य उद्देश ‘वीज बिलात बचत’ हा असतो. जर स्वतः तयार केलेल्या विजेवरच १६% ते २१% टॅक्स द्यावा लागला, तर ही बचत कमी होईल. यामुळे नवीन ग्राहक सोलर बसवण्यापूर्वी दहावेळा विचार करतील.
- गुंतवणुकीचा परतावा (Payback Period): सामान्यतः सोलरचा खर्च ४-५ वर्षांत वसूल होतो. टॅक्समुळे हा काळ ६-७ वर्षांवर जाऊ शकतो, ज्यामुळे गुंतवणूक कमी आकर्षक ठरेल.
- शाश्वत ध्येयांना धक्का: केंद्र सरकार ‘पीएम सूर्य घर योजना’ सारख्या योजनांतून सोलरला प्रोत्साहन देत असताना, राज्य सरकारने टॅक्स लावल्यास लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल आणि पर्यावरणापूरक पावले मंदावतील.
२. इतर राज्यांची तुलना: गुजरात किंवा कर्नाटक मध्ये असे शुल्क आहे का?
भारतातील इतर राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे:
- गुजरात: गुजरातमध्ये सोलर धोरण अत्यंत अनुकूल आहे. तिथे १,००० kW पर्यंत नेट मीटरिंगला परवानगी आहे आणि अशा प्रकारचे अतिरिक्त वीज शुल्क (Electricity Duty) स्वतःच्या वापरासाठी तयार केलेल्या विजेवर लावले जात नाही.
- कर्नाटक: कर्नाटक मध्ये काही विशिष्ट शुल्क आकारले जात असले तरी, तिथे वितरण क्षेत्रांतर्गत होणाऱ्या वीज वापराला अनेक शुल्कातून सवलत दिली जाते.
- महाराष्ट्र: महाराष्ट्रात आधीच १० kW वरील सिस्टीमसाठी Grid Support Charges (₹१.४२ ते ₹१.९६ प्रति युनिट) लागू आहेत. आता त्यावर टॅक्स लावल्यास महाराष्ट्र हे सोलरसाठी सर्वात महागड्या राज्यांपैकी एक ठरेल.
३. तज्ज्ञांचे मत: सोलर असोसिएशन या निर्णयाचा विरोध का करत आहे?
सोलर असोसिएशन आणि तज्ज्ञ या निर्णयाला ‘अन्यायकारक’ मानत आहेत कारण:
- दुहेरी फटका: ग्राहकाने आधीच सोलर बसवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. आता त्यावर पुन्हा टॅक्स लावणे म्हणजे “स्वतःच्या विहिरीतील पाण्यावर सरकारने कर लावण्यासारखे” आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
- अस्पष्ट धोरण: सरकारने कोणताही अधिकृत जाहीरनामा न काढता थेट समिती नेमल्यामुळे आणि गुपचूप नवीन नियम (उदा. मागील वापराच्या आधारे कॅपॅसिटी ठरवणे) लागू केल्यामुळे पारदर्शकता नसल्याचा आरोप होत आहे.
- महावितरणचे नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न: तज्ज्ञांच्या मते, जास्तीत जास्त लोक सोलरकडे वळल्यामुळे महावितरणचे उत्पन्न कमी होत आहे. हे उत्पन्न भरून काढण्यासाठी सरकार सोलर ग्राहकांना लक्ष्य करत आहे, जे ‘नॅशनल रिन्युएबल एनर्जी पॉलिसी’च्या विरोधात आहे.
संदर्भ: १. महाराष्ट्र सोलर ड्युटी आणि ग्रीड चार्जेस – MoneyLife २. सोलर धोरणातील बदल आणि विरोध – The Live Nagpur ३. भारतीय राज्यांमधील सोलर नियमांची तुलना – Power Peak Digest
खास टीप: ही सगळी माहिती सध्याच्या प्राथमिक अहवालांवरून समोर आली आहे. फायनल निर्णय समितीचा रिपोर्ट आल्यावरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत आपलं सोलर जोरात चालू द्या!