स्टँड-अप इंडिया’ (Stand-Up India) ही केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने देशातील अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे नवीन व्यवसाय (Greenfield Project) सुरू करण्यासाठी १० लाख रुपयांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

स्टँड-अप इंडिया योजना

जर तुम्ही स्वतःचा नवा उद्योग सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर ही योजना तुमच्या स्वप्नांना पंख देऊ शकते.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय?

स्टँड-अप इंडिया योजनेचा मुख्य उद्देश तळागाळातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा आहे. प्रत्येक बँक शाखेने किमान एका SC/ST कर्जदाराला आणि किमान एका महिला उद्योजकाला कर्ज देणे बंधनकारक आहे. हे कर्ज उत्पादन, सेवा, व्यापार किंवा शेतीशी संबंधित उपक्रमांसाठी दिले जाते.

स्टँड-अप इंडिया योजनेचे फायदे

• कर्जाची रक्कम: १० लाख ते १०० लाख (१ कोटी) रुपयांपर्यंत संमिश्र कर्ज (मुदत कर्ज आणि कार्यरत भांडवल).
• सुलभ सुविधा: कर्जदाराला व्यवहारासाठी रुपये डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) जारी केले जाते.
• मार्गदर्शन (Hand-holding Support): केवळ कर्जच नाही, तर प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, प्रकल्प अहवाल तयार करणे आणि मार्केटिंगसाठी देखील मदत केली जाते.
• SIDBI पोर्टल: Stand-Up Mitra पोर्टलद्वारे अर्जदारांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि संस्थांचे जाळे उपलब्ध करून दिले जाते.

स्टँड-अप इंडिया योजना

कर्जासाठी पात्रता काय आहे?

१. अर्जदार अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा महिला असणे आवश्यक आहे. २. हा प्रकल्प ‘ग्रीनफिल्ड’ (नवा उद्योग) असावा. ३. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. ४. बिगर-वैयक्तिक उद्योगांच्या बाबतीत (उदा. कंपनी), किमान ५१% भागभांडवल SC/ST किंवा महिला उद्योजकाकडे असावे. ५. अर्जदार कोणत्याही बँकेचा डिफॉल्टर नसावा

अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया (Online/Offline)

तुम्ही तीन प्रकारे या योजनेसाठी अर्ज करू शकता:

• थेट बँकेत जाऊन: तुमच्या जवळच्या व्यावसायिक बँकेच्या शाखेत भेट द्या.
• LDM द्वारे: प्रमुख जिल्हा व्यवस्थापकाच्या माध्यमातून संपर्क करा.
• ऑनलाइन पोर्टल: www.standupmitra.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी करा.

नोंदणीच्या पायऱ्या:

• पोर्टलवर जाऊन व्यवसायाचे ठिकाण आणि प्रवर्ग (SC/ST/महिला) निवडा.
• प्रस्तावित व्यवसायाचे स्वरूप आणि आवश्यक कर्जाची रक्कम नमूद करा.
• वैयक्तिक तपशील भरून नोंदणी पूर्ण करा. त्यानंतर संबंधित वित्तीय संस्था तुमच्याशी संपर्क साधेल.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:

• ओळखीचा पुरावा: पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट.
• निवासाचा पुरावा: वीज बिल, टेलिफोन बिल किंवा मालमत्ता कर पावती.
• व्यवसाय पुरावा: व्यवसायाचा पत्ता आणि नोंदणी प्रमाणपत्र.
• जातीचा दाखला: SC/ST प्रवर्गासाठी आवश्यक.
• आर्थिक कागदपत्रे: गेल्या ३ वर्षांचे ताळेबंद (Balance Sheets), प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) आणि प्रकल्प अहवाल (Project Report).
• भाडे करार: जर व्यवसायाची जागा भाड्याने असेल तर.

महत्त्वाची टीप: २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल, यंत्रसामग्रीचा तपशील, पुरवठादारांची नावे आणि भविष्यातील नफा-तोटा यांचा अंदाज देणे आवश्यक असते.

तुमच्या उद्योजकतेच्या प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी ‘स्टँड-अप इंडिया’ ही एक सुवर्णसंधी आहे. आजच तुमच्या जवळच्या बँकेशी संपर्क साधा आणि आत्मनिर्भर बना!

१. कर्जाचा व्याज दर किती असेल?

या योजनेअंतर्गत व्याजदर हा बँकेच्या नियमांनुसार ठरवला जातो. तो त्या श्रेणीसाठी (मानांकन श्रेणी) आधार दर (MCLR) + ३% + मुदतीचा हप्ता (Tenor Premium) यापेक्षा जास्त नसेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा त्या बँकेचा संबंधित श्रेणीसाठीचा सर्वात कमी लागू होणारा व्याजदर असेल.

२. कर्जाची परतफेड कधीपर्यंत करणे अपेक्षित आहे?

हे कर्ज परत करण्यासाठी जास्तीत जास्त ७ वर्षांचा कालावधी दिला जातो. यामध्ये जास्तीत जास्त १८ महिन्यांचा ‘मोरेटोरियम’ (Moratorium) कालावधी मिळू शकतो, म्हणजेच सुरुवातीच्या दीड वर्षात तुम्हाला हप्ते भरण्यापासून सवलत मिळू शकते.

३. पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्था कोण आहेत?

• सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या (Scheduled Commercial Banks) शाखांमधून हे कर्ज घेता येते.
• तुम्ही थेट बँकेत जाऊन, Stand-Up Mitra पोर्टलद्वारे किंवा जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापकाद्वारे (LDM) अर्ज करू शकता.

४. हँड-होल्डिंग सपोर्ट (Hand-holding Support) म्हणजे काय?

अनेक नवीन उद्योजकांना व्यवसाय कसा सुरू करावा किंवा तांत्रिक बाबींची माहिती नसते. अशा वेळी त्यांना मदत करणे म्हणजेच ‘हँड-होल्डिंग सपोर्ट’ होय. यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

• आर्थिक साक्षरता आणि व्यवसाय प्रशिक्षण.
• कौशल्य विकास (Skill Development).
• प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार करण्यास मदत.
• मार्केटिंग आणि उद्योजकीय मार्गदर्शन.

५. हात धरण्याचा आधार (Hand-holding Support) कसा मिळेल?

हा आधार मिळवण्यासाठी SIDBI चे Stand-Up Mitra पोर्टल अत्यंत उपयुक्त आहे. पोर्टलवर नोंदणी करताना तुम्ही “हँड-होल्डिंग सपोर्ट हवा आहे” असा पर्याय निवडू शकता. त्यानंतर संबंधित संस्था (जसे की नाबार्ड, सिडबी, स्वयंसेवी संस्था) तुमच्याशी संपर्क साधून तुम्हाला मार्गदर्शन करतात.

६. कोणत्या उपक्रमांसाठी कर्ज दिले जाते?

हे कर्ज केवळ ‘ग्रीनफिल्ड’ (Greenfield) प्रकल्पांसाठी दिले जाते, म्हणजेच असा व्यवसाय जो अर्जदार पहिल्यांदाच सुरू करत आहे. हे प्रकल्प खालील क्षेत्रांतील असावेत:

• उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing)
• सेवा क्षेत्र (Services)
• व्यापार क्षेत्र (Trading)
• शेतीशी संबंधित उपक्रम (Agri-allied activities)

७. शेतीशी संबंधित उपक्रम (Agri-allied activities) कोणते?

केवळ पीक घेणे यात येत नाही, तर शेतीला पूरक असलेले व्यवसाय यात येतात. उदा:

• दुग्धव्यवसाय (Dairy), कुक्कुटपालन (Poultry), मत्स्यपालन.
• मधमक्षीपालन, रेशीम उद्योग.
• कृषी चिकित्सालये आणि कृषी व्यवसाय केंद्रे.
• अन्नावर प्रक्रिया करणारे उद्योग (Food Processing).
• ग्रेडिंग आणि सॉर्टिंग युनिट्स.

८. योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

• अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिलांमध्ये उद्योजकता वाढवणे.
• बँकांकडून या वर्गाला सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे.
• प्रत्येक बँक शाखेने किमान एका SC/ST आणि एका महिला उद्योजकाला कर्ज देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे.

९. स्टँड-अप इंडिया आणि स्टार्ट-अप इंडिया यात काय फरक आहे?

वैशिष्ट्ये	स्टँड-अप इंडिया (Stand-Up India)	स्टार्ट-अप इंडिया (Start-Up India)
लक्ष्य गट	केवळ SC, ST आणि महिला उद्योजक.	कोणताही भारतीय नागरिक/उद्योजक.
क्षेत्र	उत्पादन, सेवा, व्यापार आणि कृषी पूरक.	प्रामुख्याने नाविन्यपूर्ण (Innovation) आणि तंत्रज्ञान आधारित व्यवसाय.
मुख्य फायदा	१० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत थेट बँक कर्ज.	कर सवलत, पेटंट नोंदणीत मदत आणि निधी (Funding) सहाय्य.
पात्रता	कोणताही नवीन व्यवसाय (Greenfield).

हे देखील वाचा :- https://bhartnews.com/swabhiman-yojana-maharashtra