नवी दिल्ली: काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांना अग्रिम जामीन (Anticipatory Bail) मंजूर केला आहे. १ मे २०२६ रोजी झालेल्या या सुनावणीत न्यायालयाने केवळ जामीनच दिला नाही, तर हे संपूर्ण प्रकरण ‘राजकीय वैमनस्यातून’ प्रेरित असल्याचे ताशेरे ओढत तपास यंत्रणांना आणि राज्य सरकारला आरसा दाखवला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिनिकी भुयान सरमा यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त पासपोर्ट असल्याचा खळबळजनक आरोप पवन खेरा यांनी केला होता. या आरोपांनंतर त्यांच्यावर मानहानी आणि जालसाजीचे (Forgery) गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी खेरा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता, ज्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाचे तिखट निरीक्षण: “राजकीय वैमनस्य स्पष्ट दिसतंय!”
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी आणि जस्टिस ए.एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ऐकताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधान केले. कोर्टाने म्हटले की, “ही प्रकरणे राजकीय शत्रुत्वातून दाखल केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.”
या टिप्पणीमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, राजकीय नेत्यांविरुद्ध सूडबुद्धीने केल्या जाणाऱ्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे.
निकालानंतरचे मोठे परिणाम:
१. उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द: सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा जामीन नाकारणारा आदेश बाजूला सारला.
२. अटकेची टांगती तलवार हटली: पवन खेरा यांना आता अटक झाल्यास त्यांची तात्काळ सुटका करावी लागणार आहे.
३. कडक अटी: जामीन देताना कोर्टाने खेरा यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश न सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
विरोधकांचा नैतिक विजय?
पवन खेरा यांना मिळालेला हा दिलासा काँग्रेससाठी मोठा विजय मानला जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय आरोपांवरून दाखल केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांच्या विरोधात हा एक ऐतिहासिक निकाल ठरला आहे. आता या निकालावर आसाम सरकार आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.